मला एल.बी. टी. नको, जकात पण नको, कुठल्याच प्रकारचा कर नको पण फ़ायदे मात्र सर्व हवेत.

आपल्या राज्यातील व्यापाऱ्यांना महापालिकेने लावलेला एल.बी.टी. नको आहे तसाच त्यांना जकात पण भरायची नाही. ह्यांना व्यापार  महापालिकेच्या क्षेत्रात हवा. महापालिकेने त्यांना वीज पाणि द्यायला हवे. त्यांच्या दुकाना समोरचे रस्ते नीट ठेवायला हवेत, ते स्वच्छ ही ठेवायला हवेत. हे रहाणार ही महापालिका क्षेत्रात तिथे त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना सर्व नागरी सवलती हव्यात पण ह्याच्यासाठी येणारा खर्चातील आपला हिस्सा उचलायची ह्यांची तयारी नाही. आज देखिल हे त्यांच्या दुकानात विकल्या जाणाऱ्या ६०-७० % वस्तु वरचे कर न भरता पावती नफ़ाडता धंदा करत आहेतच. आता हेच व्यापारी नगरसेवकांना त्यांच्या निवडणुकीसाठी देणग्या देणार मग कुठल्या नगरसेवकाची हिम्मत आहे ह्या व्यापाऱ्यांवर कर भरण्याची सक्ती करायची.
सर्व सामान्य नागरीकांना मात्र नगर पालिका पाणिपट्टी, घरपट्टी, शैक्षणीक कर वगैरे कर भरायला धमकावत असते हे तेवढी धम्मक ह्या चुकार व्यापाऱ्यां विरुध दाखवणार आहेत का?