मानव अधिकारांचे विचित्र कोडे.

मानव अधिकारांचे विचित्र कोडे.

मध्यंतरी मेजर गोगोईने एका काश्मिरी दगड्फ़ेक करणाऱ्या तरुणाला जीपला बांधुन त्याचा एका ढाल म्हणुन वापर करत निवडणुकीच्या कामासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या सुरक्षेकरता नेमेलेल्या पोलीसांना हिंसक जमावाच्या तावडीतुन सुरक्षीतपणे बाहेर काढुन त्यांना त्यांच्या छावणीत सुखरुपपणे नेले होते. ह्या एका घटनेने भारतात हाहाकार माजला होता. बेरेच दिवस मेजर गोगोईच्या बाजुने व त्याच्या विरुद्ध अनेक मुद्दे मांडले गेले पण त्या सर्व मुद्द्यातुन एकच सुर सातत्याने येत होता की त्या गरीब बिचाऱ्या तरुणाचा ढाल म्हणुन उपयोग करुन मेजर गोगोईने त्याचे अत्यंत हाल केले व त्याच्यामुळे आता त्याला नैराश्याने ग्रासले आहे व ह्याचा त्याला मानसिक त्रास होत आहे.

सैन्याने सुरवातीला जरा सावधपणा बाळगत ह्यावर फ़ारशी टिप्पणी केली नाही. ते एवढेच म्हणाले की त्याच्याकडे दुसरा पर्याय नसल्याने त्याला हा मार्ग घ्यावा लागला. नंतर ह्या प्रकाराची चौकशी सुरु झाली. ह्या दरम्यान सेना प्रमुख स्वतः घटना स्थळी गेले व त्यांनी आपले मत तयार केले. सुदैवाने दिल्लीला परत आल्यावर त्यांनी वरीष्ठ राजकीय नेत्यांना आपले मत स्पष्टपणे सांगीतले व त्याचा परीणाम म्हणुन त्यांनी आता उघडपणे व ठामपणे सैन्य व सरकार मेजर गोगोईच्या मागे उभे आहे व त्यांने असे करण्यात कोणतीही चुक केली नसल्याचे स्पष्ट केले. चौकशी पुर्णत्वाच्या शेवट्च्या टप्प्यात असतानाच त्यांनी मेजर गोगोईंना सेनाप्रमुखांचे प्रशस्तीपत्र बहाल केल्याचे जाहीर केले व पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेत आला. असे असले तरीही काही मुद्दे सैन्याला स्पष्टपणे मांडणे शक्य नाही, पण भारतात राहुन पाकची सेवा करणाऱ्यांना तर रान मोकळेच आहे. ह्या घटनेतील जाणीवपुर्वक वा अजाणतेपणे काही मुद्दे लोकांसमोर आले नाहीत असे वाटल्याने हा पत्रप्रपंच.

सर्वात पहिला मुद्दा असा आहे की काश्मिरमधे पाकने आपल्या विरुद्ध युद्धच छेडले आहे पण ह्यात ते काश्मिरी लोकांची ढाल पुढे करुन आपला हेतु साध्य करत आहेत हे दिसत असुनही आपण ह्याला कायदा व सुव्यवस्थेचा व काश्मिरी लोकमताचा प्रश्न आहे असे मानत हा तिढा सोडवायचा प्रयत्न करत आहोत. आत्ता पर्यन्तच्या सर्व सरकारांनी हा दिखावा का मांडला होता? जसे १९४८ साली पाकने आपले सैनिक साध्या वेशातील हल्लेखोर बनवुन काश्मिरवर आक्रमण केले होते आत्ताही तोच प्रकार घडत असताना त्याला तसेच उत्तर सुरवातीलाच जर आपण ठांमपणे दिले असते तर हा प्रश्न पाक अणुसिद्ध होण्याच्या कितीतरी आधी संपला असता. पाक युद्ध छेडणार व त्याला आपण पोलीसांच्या मार्फ़त उत्तर देणार !! हे equation  मुळातच चुकीचे आहे असे नाही का वाटत ?

युद्धात सिमारेषा असतात व त्याचा मान दोन्हीही राष्ट्रे ठेवतात. पण काश्मिर प्रश्नात १९४८ पासुनच पाकने कुठलीही सिमा मान्य न करता घुसखोरीने हा प्रश्न निकाली काढायचा प्रयत्न सुरु केला आहे व तो तसा प्रयत्न आजही करत आहे. आता पाक जर आपल्या राज्यात घुसखोरी करत असेल तर आता हे युद्धक्षेत्र म्हणजे ज्या ज्या भागात पाकने घुसखोरी केली आहे ते युद्धक्षेत्र मानायला नको का? अश्या ह्या युद्धक्षेत्रातील व युद्द्ध क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्ती ज्या प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे पाकला वा त्यांच्या घुसखोरांना मदत करत असतील त्यांना देशद्रोही का समजु नये? अश्या लोकांची मत सरकार, मिडिया व समाजाने तरी कशाला ऎकुन घ्यावीत?

कुठल्याही देशात तेथील नागरीकांचे अधिकार व त्यांच्या मताची दखल लोकशाही सरकार घेतच असतात, पण हे केंव्हा चालते जो पर्यन्त तो देश व त्या देशाच्या सिमा सुरक्षीत आहेत तोवर. आपल्या देशाचे संरक्षण करायचे का नाही व करायचे तर ते कसे करायचे हे त्या देशाच्या सरकारने ठरवायचे असते मानव अधिकाराच्या गप्पा व सैन्यावर दुष्ट हेतुने आपल्या घरात सुखरुपपणे रहात टीका करणाऱ्या उपटसुंभांनी नाही. हे उपटसुंभ विसरतात की सिमेवर हाच सैनिक दिवसरात्र आपल्या जिवाची पर्वा न करता देशाचे रक्षण करत आहे म्हणुनच त्यांना आपल्या अक्कलेचे तारे तोडायची संधी व स्वातंत्र्य मिळत आहे.

आता आपण ह्या फ़ारुख दारच्या मानव अधिकारांकडे वळुया. पहिला मुद्दा असा येतो की ह्या फ़ारुख दारला गोगोईने नक्की काय केले? तर ह्याला मेजर गोगोईने एका जिपच्या पुढे बांधले. त्याच्या गळ्यात तो दगडफ़े करणारा  एक युवक आहे अशी पाटी अडकवली व अश्या परीस्थीतीत त्याला १७ गावातुन २८ कि.मी. अंतर पार करत पाच तास फ़िरवले. हे तथ्य आहे ह्यात शंका नाही पण, आता हा पणच मी अधिक स्पष्ट करणार आहे.

९ एप्रिल रोजी उटलीगाम खेड्यातील निवडणुक केंद्रावर कामाला आलेल्या कर्मचाऱ्यांकडुन त्यांच्या जिवाला गावकऱ्यांपासुन धोका असल्याचा खबर आली व त्यांनी सुकरुप जागी हलविण्याची विनंती केली. ह्या विनंतीमुळे मेजर गोगोई सकाळी १०३० उटलीगामला त्यांच्या हाताखालील पाचजणांच्या तुकडीसह पोचले. निवडणुकीचे मुलकि कर्मचारी, पोलीस व ITBFचा एका जवानासह तिथे १२ जण होते. निवड्णुक केंद्राला साधारणपणे १००० ते १२०० लोकांनी घेरले होते. ते दगड्फ़ेक करत होते व त्यांच्या जवळ पेट्रोल बॉम्बही होते. तिथे पोचल्यावर मेजर गोगोईनी ध्वनिक्षेपका वरुन लोकांना जमावबंदी लागु असुन त्यांनी आपआपल्या घरी जाण्याची विनंती केली. ह्याला काहीही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांना गोळीबार करत गावकऱ्यांचा वेढा तोडुन निवडणुक केंद्रात प्रवेश करावा लागला. ह्या गोळीबारात दोन युवक जखमी झाले होते. गावकऱ्यांना पुन्हा समजावण्यासाठी जेंव्हा मेजर गोगोई आपल्या सैनिकांसह बाहेर आले तेंव्हा त्यांना एका मोटरसायकल जवळ उभे असलेले दोन इसम दिसले जे इतरांना दगड्फ़ेकी बद्दल मार्गदर्शन करत होते.

पोलीसांना व सैन्यालाही अश्या परिस्थीतीत नेहेमीच गर्दीतील नेते किंवा मार्गदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींना हेरायचे सांगीतलेले असतेच. ह्या जोडीचा संशय येताच त्यांनी आपल्या सैनिकांना त्यांना पकडायला सांगीतले. सैनिक आपल्या दिशेने येत आहेत हे बघताच ही जोडी आपल्या मोटरसायकल वरुन पळायचा प्रयत्न करत होती. सैनिकांनी एका इसमाला झटापटीत पकडले, तर दुसरा पळुन गेला. आता ही झटापट होत असताना ह्याला इजा होण्याची शक्यता आहे. तो पुन्हा पळुन जाऊ नये म्हणुन ह्याला बांधायचीही गरज आहेच. ह्यालाच मिडियाने पाशवी अत्याचार म्हणुन रंगवले तर गोगोई काय करणार? आता पाक समर्थकांना हे दिसले की त्यांच्यातील एका मोह्रक्याला पकडले आहे, व म्हणुनच दगडफ़ेक अधिक तीव्र झाली व पेट्रोल बॉम्बही फ़ेकले गेले.

आता परीस्थीती अधिकच बिकट झाली होती. गोगोई सोबतचे पाच व आत अडकलेले १२ अश्या १७ जणांना आपण ह्यातुन जिवंत बाहेर पडु का ह्याचीच शंका वाटु लागली. मेजर गोगोईना ह्या गावातुन गोळीबार करत बाहेर पडता येणे शक्य होते, पण ह्यात अनेक नागरीक मरण्याचा धोका होता. शिवाय ह्या गावातुन बाहेर पडले तरीही वाटेतील इतर १७ गावातुन सहजपणे बाहेर पडायची शक्यताच नव्हती कारण ही खबर लगेचच ह्या पाक समर्थकांनी पोचवली असती व पुन्हा तिथेही गोळीबाराची शक्यता होतीच. गावकरी ऎकत नाहीत व हातात त्यांचा एक मोह्रक्या लागल्यावर मेजर गोगोईने अंत्यंत हुशारीने प्रशिक्षणात न शिकवलेली व सध्याच्या नियमात न बसणारी शक्कल लढवली. फ़ारुख धारला त्यांनी गळ्यात एक पाटी अडकवुन आपल्या जीपच्या पुढे बांधले. ह्याच्या मागे त्यांची दुसरी गाडी व त्या नंतर निवडणुक कर्मचाऱ्यांसाठी आलेली एक बस असा हा ताफ़ा २८ कि.मी. लांबवरच्या हार्डपन्झु गावातील त्यांच्या शिबीराच्या दिशेने निघाला.

जिपच्या समोर त्यांचाच एक मोह्रक्या बांधलेला बघीतल्यावर मेजर गोगोईच्या ताफ़्यावर कोणी प्रत्यक्ष हल्ला केला नाही पण गावागावात त्यांना अडवण्याचे व थांबवण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत होते. काश्मिरच्या ह्या भागात रस्ते लहान बऱ्याच वेळा कच्चे व एका वेळेला एकाच गाडीला वापरता येतील असे आहेत. शिवाय हा भाग टेकड्यांनी भरलेला असल्याने ह्यात घाट रस्ता ही बराच आहे. ह्या २८ कि.मी. रस्त्यावरील १७ गावांतुन मेजर गोगोईना जावे लागले, त्यांनी ह्या दारची मिरवणुक काढली नाही.असा प्रकार करायची ती वेळ नव्हती. त्यांना लौकरात लौकर आपली छावणी गाठायची होती. सकाळी अकराला निघालेले गोगोई आपल्या तळावर पाच तासांनी पोचले ह्यातच आपल्याला कळायला हवे की त्यांना वाटेत कीती अडचणी आल्या असतील. केवळ पाच सैनिकांच्या जोरावर ह्या दारला समोर बांधले नसते तर हे काम शक्यच नव्हते. संध्याकाळी चार वाजता गोगोई आपल्या छावणीत पोचल्यावर दारला अधिक चौकशीसाठी संध्याकाळच्या सात वाजे पर्यन्त थांबवले व नंतर सोडुन देण्यात आले.

आता प्रश्न घेउया ह्या फ़ारुख दारच्या मानव अधिकारांचा. हा घटनास्थळी लोकांना देगडफ़ेकण्यासाठी मार्गदर्शन करत होता अशी शंका मेजर गोगोईना आली म्हणुन त्याला त्यांनी पकडले. काश्मिरच्या ह्या परीस्थीती संशयीत हल्लेखोराला वॉरंट शिवाय अटक करायची सैन्याला परवानगी आहे. अटक केल्यावर ह्याला जवळच्या छावणीत नेणे गरजेचे होते. गोगोईना त्याला आपल्या गाडीत आतमधे बसवुन छावणीत नेणे अपेक्षीत आहे, पण त्यांनी जर असा नियमानुसार पवित्रा घेतला असता तर गावकऱ्यांनी त्यांच्यावर हल्ला करुन त्या १७ जणांना नक्कीच मारले असते व ह्यात जर आतमधे बसलेला फ़ारुख दार जखमी झाला तर तो सैन्याचा अत्याचार ठरला असता व तो मेला असता तर तो सैन्याच्या हाती शहीद झाला असे दाखवले गेले असते.

ह्यात छापा ही आतंकवाद्यांचा व काटा ही त्यांचाच असा इंग्रजीत म्हणतात तशी “कॅच २२” परीस्थीती निर्माण झाली होती. अश्या परीस्थीतीला तोंड कसे द्यायचे ते शिकवता येत नाही पण मार्ग तर त्या अधिकाऱ्याला काढावाच लागतो. इथे त्यांच्या कल्पकतेचा कस लागतो, व ह्यात मेजर गोगोईने एकदम एक गुगलीच टाकल्याने आतंकवाद्यांना ह्याला तोंड कसे द्यावे हेच लवकर सुचले नाही. आत्ता पर्यन्त हेच पाक समर्थक सैन्याने घेरा घातल्यावर अडकलेल्या आतंकवाद्यांना पळुन जाता यावे म्हणुन दगडफ़ेक करत स्वतःची ढाल तयार करत होते. १४४ कलम लागु असताना कुठल्याही नियमांना न जुमानता ते आतंकवाद्यांना मदत करत असताना त्यांच्या ह्या कारवाई विरुद्ध कधीच कुठल्याही सेक्युलरवाद्याने आवाज उठवला नाही, पण मेजर गोगोईने त्यांचाच डाव त्यांच्यावर उलटवल्यावर त्यांनी भोकाड पसरायला सुरवात केली. सरळ हिशोबच लावायचा झाल्यास एका माणसाचे मानव अधिकार विरुद्ध १७ जणांचे मानव अधिकार असा प्रश्न पडल्यास तुमचे उत्तर काय असेल?

आतंकवादी परीस्थीती प्रत्यक्षात मैदानात ले. कर्नल व त्या खालील हुद्द्याच्या अधिकाऱ्यांनाच उतरावे लागते. त्यावरील अधिकारी योजना आखणीत व सुसुत्रीकरणात गुंतलेले असतात. खरी ॲसिड टेस्ट मैदानातच लागते. इथे दुसरी संधी मिळत नसते, चुकलात की मेलात. ह्या अधिकाऱ्यांना वरीष्ठांनी आखलेल्या योजना राबवायच्या असतात आपल्या हाता खालील सैनिकांच्या मदतीने. ह्यात एकमेकांवराचा विश्वास,सर्व तुकडीची लष्करी निपुणता व त्यांचे सांघिक मनोधैर्य महत्वाचे असते. मेजर गोगोईने जे पाउल उचलले त्या करता वरीष्ठांनी जर त्याच्या विरुद्ध साधी नाराजी ही दाखावली असती तर त्याचा सर्व मैदानात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अनिष्ट परीणाम झाला असता. ज्या वेळाला सेनाप्रमुख काश्मिर मधे गेले होते तेंव्हा हीच भावना त्यांना प्रकर्षाने जाणवली असावी. ह्या गटातील अधिकारीच तर आतंकवाद विरोधी कारवाईचा मुख्य कणा आहेत व म्हणुनच, त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करायचा प्रयत्न सर्व पाकधार्जीणे तर करत असतातच व अश्यात जर एकही चुकीचा संदेश सेना वा सरकारने दिल्यास सर्वच ओमफ़स्स होणार होते.

योगायोगाने सेना प्रमुखांनी ह्या वेळी खंबीर भुमीका घेतली व ही भुमीका सरकार दरबारी पटवुन देण्यात त्यांना यश मिळाले. सैन्यात कुठल्याही महत्वाच्या घटने नंतर त्याची चौकशी होतेच. प्रत्तेक वेळेला ही चौकशी कोणावर तरी आरोप करण्यासाठीच असते असे नाही. त्या घटनेचा सांगोपांग विचार करुन सर्व तथ्य समोर आणुन झाले ते का झाले, ह्यापुढे हे कसे टाळता येईल व तरीही हे झालेच तर त्याच्यावर काय इलाज करता येईल ते ठरवण्यासाठी ही चौकश्या होतात. मेजर गोगोईची चौकशी ह्याच प्रकाराची होती. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोचलेल्यामुद्द्या वरील चौकशीची प्रगती रोजच्या रोज सेना प्रमुखांपर्यंन्त पोचणारच. ज्या वेळेला ही चौकशी अंतिम टप्प्यात पोचली होती व आता ह्यात केवळ प्रशासनीक सोपस्कार बाकी आहेत असे बघीतल्यावर सेना प्रमुखांनी मेजर गोगोईना प्रशस्तीपत्र देण्याची घोषणा केली. ह्या एका प्रशस्तीपत्राने पाक धार्जीण्या भारतीयांचे अनेक मनसुबे धुळीला मिळाले. हे तर त्यांना झोंबणारच ना?

शेवटचा मुद्दा रहातो मेजर गोगोईनी केलेली कारवाई योग्य होती का? निसंशय ती योग्यच होती. जर पाक काश्मिरी नागरीकांना कोठल्याही नियमात न बसणाऱ्या प्रकारे फ़ुस लावुन भारता विरुद्ध चिथावत असेल तर ह्याला आपण त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिल्यास काय बिघडले? धर्माची झापड लावुन जिहादच्या नावाखाली जर हुरीयतचे नेते तरुणांची दिशाभुल करत असतील तर त्याला उत्तर नको का द्यायला. हुरीयतचे नेते आपल्या मुलांना जिहादी न बनवता दुसऱ्यांच्या मुलांना शहीद होण्यास सांगत आहेत हे आता काश्मिर मधील मुलांना समजु लागले आहे. ह्या समजेची उत्पत्ती मिडीयाला आपोआप झाली का? नाही. हा देखील आतंकवादाच्या विरोधातील एक पवित्राच आहे. आतंकवाद्यांच्या दबावाखाली काश्मिर मधे अश्या प्रकारच्या बातम्या येत नव्हत्या. आता ह्या बातम्या येत आहेत हा मनोवैज्ञानीक लढाईचा एक भाग आहे. हे बरोबर आहे का चुक हे कोण ठरवणार? जर प्रतिपक्ष अश्या करवाया करत असेल तर त्याला तश्याच कारवायांनी उत्तर देण्यात काय चुक आहे?

 मेजर गोगोईंना प्रशस्तीपत्र मिळाल्यावर त्याचे परीणाम लगेचच दिसु लागले आहेत. आता सैनिकी अधिकारी नव्या जोमाने ह्या आतंवादाच्या लढाईत स्वतःला झोकुन देत आहेत, परीणामतः घुसखोरांना व आतंकवाद्यांना कंठस्नान घालण्याच्या घटनेतील लक्षणीय वाढ. आत्ता पर्यन्त पाक नवी शक्कल लढवत होता व आपल्याला त्याची तोड शोधावी लागत होती. आता आपणच पाक विरुद्ध नवी शक्कल लढवायला हवी व त्याला पाकने उत्तर देण्याच्या आतच दुसरी शक्कल त्याच्या माथी मारत त्याला पळता भुई थोडी करायला हवी. आपल्या सुरक्षा दलात ही क्षमता आहे, गरज आहे राजकीय इच्छाशक्त्तीची.

काश्मिरचा प्रश्न केवळ लष्करी कारवाईने सोडवता येईल असे सैन्याचेही कधीच मत नाही. पण सामाजीक व राजकीय शक्तींना चर्चा करण्याजोगे आश्वस्त वातावरण निर्माण करायची ताकद सुरक्षादलातच आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी समांतर सुरु असायला हव्यात. सामाजीक व राजकीय हालचालीत सैन्य जसे ढवळा ढवळ करत नाही तसेच ह्या शक्तींनीही एकदा योजना आखुन दिल्या नंतर प्रत्यक्षात त्या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत नाक खुपसु नये. ही अंमलबजावणी जर चुकीच्या दिशेने जात असेल तर त्यावर त्यांनी अंकुश जरुर ठेवावा.